सामान्य प्रशासन

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीलवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 38 वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवारांची 200 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेणेत येते. या मधील उमेदवारांची 45 % पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी रिक्त पदांच्या संख्येनुसार उच्च गुणधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असून खाते प्रमुख सदस्य सचिव असतात. तसेच जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी, घोडेगांव जिल्हा जालना , माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. निवड यादीमधील मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्ती दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत प्राप्त करून घेण्याच्या अटीवर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर, अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी घोडेगाव जिल्हा जालना माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विजा भज विमाप्र इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के माजी सैनिक 15 टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के खेळाडू 5 टक्के. अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरील स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रियेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देताना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात. भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता, गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावात पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

• जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत.
• पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे.
• विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो.
• अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे.
• जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
• कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा करता येत नाही शासनाच्या नविन आदेशाप्रमाणे 10 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची बदली करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंाचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद जालना यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जालना जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा जालना जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.